देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड के ‘देवतत्व’ को संवारने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी हरिद्वार कुंभ, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, नंदा देवी राजजात, सरयू रिवर फ्रंट सहित कई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन किया गया है। गंगा, यमुना, चारधाम, आदि कैलाश और कई शक्ति पीठों की…
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ‘विकसित राज्य’ बनने की राह पर तेज़ी से अग्रसर है। बीते चार वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, सुगम यातायात और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है, जिसने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। पंचायतों का कायाकल्प: 819 भवनों को मिला नया जीवन…
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की ‘नारी शक्ति’ का उदय, नैनीताल की शिक्षिका ने प्रदेश स्तर पर बिखेरी अपनी चमक देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर राजधानी के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स’ का ऑडिटोरियम प्रदेश की मेधावी महिलाओं के गौरव का साक्षी बना। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग…
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान ‘‘नारी तू नारायणी’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, समाज सेवा, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, संस्कृति, जल संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली राज्यभर से 38 वरिष्ठ…
देहरादून।भारत की न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, उत्तराखंड ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, यह गौरवपूर्ण उपलब्धि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी…
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री ने धामी सरकार के ‘4 साल बेमिसाल’ पर लगाई मुहर; हरिद्वार के बैरागी कैंप में उमड़ा जनसैलाब हरिद्वार/देहरादून।केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के विकास को नई ऊंचाई देते हुए ₹1129.91 करोड़ की 39 विकास…
देहरादून। उत्तराखंड कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की कार्यकुशलता और अनुभव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आदेश के अनुसार, राज्य के तीन सीनियर पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) दी गई है। इन नियुक्तियों में 2005 और 2006 बैच…
