देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में छह बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे बड़ा फैसला राज्य की बहुप्रतीक्षित “महक क्रांति नीति” को हरी झंडी देने का रहा। इस नीति के जरिए उत्तराखंड अब सगंध (अरोमा) फसलों की खेती में नया इतिहास रचने जा रहा है।
लंबे समय से चर्चित यह योजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। सौगंध पौधा केंद्र की ओर से की जा रही लगातार रिसर्च और तिमरु से बने परफ्यूम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना ने इस दिशा में राज्य सरकार के इरादों को और मजबूत किया। धामी कैबिनेट ने तय किया है कि अगले 10 वर्षों (2026 से 2036) तक “सशक्त उत्तराखंड” के संकल्प के तहत महक क्रांति नीति लागू रहेगी।
इस योजना से 91,000 किसान लाभान्वित होंगे और करीब 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगंध खेती की जाएगी। खास बात यह है कि किसानों को भारी सब्सिडी दी जाएगी –
एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80% सब्सिडी
एक हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी
सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में सगंध खेती का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो और ‘उत्तराखंड ब्रांड’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा सके।
कैबिनेट बैठक के अन्य अहम निर्णय
(1)कारागार विभाग में सुधार – अधीनस्थ कारीगरों के 24 पद और सुधारात्मक विंग के 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
(2)पीएम आवास योजना – रुद्रपुर में बने 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों पर अतिरिक्त खर्च हुए 27.85 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
(3)ई-विद्या कार्यक्रम – बेहतर संचालन हेतु धामी कैबिनेट ने 8 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
(4)शिक्षा विभाग – राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन।
(5)समाज कल्याण विभाग – दिव्यांग युवक-युवती से विवाह पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
(6)उत्तराखंड की धामी सरकार का यह फैसला न सिर्फ किसानों के जीवन में समृद्धि की खुशबू घोलेगा बल्कि प्रदेश को अरोमा उत्पादों के वैश्विक नक्शे पर भी नई पहचान दिलाएगा।
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