देहरादून।प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।
इस निर्णय से जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा, साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी।
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