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फर्जी दस्तावेज़ पर सरकारी सुविधाएं लेने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

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मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर मिली शिकायतों के बाद शासन ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शासन ने फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से शिकायतें मिली हैं कि प्रदेश से बाहर के लोग गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज़ों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

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शासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा है कि ऐसे मामलों से न केवल सरकारी संसाधनों पर असर पड़ता है बल्कि प्रदेश की जनसांख्यिकी (Demographic) संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इन शिकायतों की विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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ग्राम प्रधान से लेकर तहसील अधिकारी तक होंगे जांच के घेरे में

जांच के आदेश के बाद यह मामला ग्राम प्रधानों, ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर के अधिकारियों तक पहुंचेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्तरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी, ताकि फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए लाभ लेने वालों की पहचान की जा सके और उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके।