
रामनगर। उत्तराखंड वन विकास निगम, कर्मचारी संघ (पश्चिमी क्षेत्र) की आम सभा 28 सितंबर 2025 को आमडंडा प्रथम डिपो में शाम 6 बजे सम्पन्न हुई। सभा की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने की और संचालन क्षेत्रीय मंत्री चन्द्रबल्लभ छिमवाल ने संभाला।
सभा में निगम कर्मचारियों ने अपनी मूलभूत समस्याओं के निराकरण में प्रबंधन की विलम्ब नीति पर गहरा रोष व्यक्त किया और समाधान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। मुख्य मांगों में शामिल हैं:
- 2019 से अब तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के देयकों का शीघ्र भुगतान।
- स्केलर संवर्ग के मूल ग्रेड पे में 2000 रुपये का अपग्रेड।
- पिछले 15-20 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र नियमितीकरण।
- लॉगिंग और विक्रय प्रभागों में मानकों के अनुसार यूनिट/प्लॉट का गठन और स्टाफ की तैनाती।
सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 30 सितंबर 2025 से सभी प्रभागीय प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता कर सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाएगा। स्केलर संवर्ग के कर्मचारियों के मूल ग्रेड वेतन 2000 के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही, पिछले कई वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी आंदोलन में कर्मचारी संघ भी पूर्ण भागीदारी करेगा।
सभा में उपस्थित प्रभागीय अध्यक्ष, प्रांतीय मंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में सदस्यगण भी मौजूद रहे, जिनमें रामनगर और आसपास के सैकड़ों कर्मचारियों ने भागीदारी की।
सभा ने यह भी निर्णय लिया कि कार्यस्थल पर कार्यों के सुचारु संपादन हेतु प्रबंधन से उचित माहौल बनाने की मांग की जाएगी।
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