रामनगर। उत्तराखंड में न्यायालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के बीच अधिवक्ताओं की बुनियादी आवश्यकताओं की अनदेखी को लेकर नाराज़गी तेज हो गई है। इसी क्रम में रामनगर के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अधिवक्ता चैंबर निर्माण की मांग उठाई।
अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जहां नए न्यायालय भवन निर्मित हो रहे हैं, वहीं अधिवक्ताओं के लिए बैठने और कार्य करने हेतु चैंबर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस कारण उन्हें प्रतिदिन भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने चेताया कि बिना चैंबर और मूलभूत सुविधाओं के कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड में अधिवक्ताओं का कार्य प्रभावित रहा।
रामनगर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की कि शीघ्र न्यायालय परिसर में चैंबरों का निर्माण कर अधिवक्ताओं के लिए सुगम कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट जगदीश मासीवाल, पी.एस. बोहरा, बालम सिंह बिष्ट, ललित मोहन जोशी, जगतपाल सिंह रावत, ललित मोहन पांडे, गणेश कुमार गगन, प्रदीप अग्रवाल, गिरधर सिंह बिष्ट, रणजीत सिंह, बलवंत सिंह बिष्ट, राजेन्द्र लटवाल, हिमांशु अग्रवाल, अनिल शर्मा, गुलनाज सिद्दीकी, रुबीना, विनोद अनजान, सुब्हाना तबस्सुम, कुलदीप, उमा शंकर टमटा, रवि तिवारी, यूनूश खान, केशव कुमार सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक/फॉलो करें
Subscribe Now
