रामनगर।ग्राम पूछड़ी में गैर कानूनी तरीके से बिजली कनैक्शन काटे जाने के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर तत्काल बिजली कनैक्शन जोड़ने की मांग की तथा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर कनैक्शन काटने में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यायालय की अवमानना व कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
उपखंड कार्यालय पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत 13 नवंबर को बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका को कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। परंतु वन व विद्युत प्रशासन ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के कनैक्शन काटकर उनके घरों में अंधेरा कर दिया है।
वक्ताओं ने कहा कि पूछड़ी बेदखली को लेकर वन संरक्षक कार्यालय हल्द्वानी में ग्रामीणों की अपील लंबित है तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी यथा स्थिति बनाए के आदेश दिए हुए हैं। अतः बिजली विभाग द्वारा की जा रही कनैक्शन काटने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश व कानूनों का उल्लंघन है।
ग्रामीणों ने कहा कि हमें इस क्षेत्र में निवास करते हुए 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। वनाधिकार कानून 2006 में कहा गया है कि 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे लोगों को वन भूमि पर सामूहिक व 4 हैक्टेयर तक भूमि पर व्यक्तिगत मालिकाना हक का अधिकार है। अतः पूछड़ी को भी बिंदुखत्ता की तरह राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व एस डीओ ने संघर्ष समिति से वार्ता करने के उपरांत सभी ग्रामीणों के घरों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी है।
कार्यक्रम में समिति ने संयोजक ललित उप्रेती, उपपा नेता प्रभात ध्यानी, मौ आसिफ, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तुलसी छिंबाल, समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार, महिला एकता मंच की सरस्वती, कौशल्या, सीमा तिवारी, धना देवी, दुर्गा, अंजलि, आइसा के सुमित, साहिस्ता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक/फॉलो करें
Subscribe Now
