देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ऐसे कई निर्णय लिए गए जो आम जनता, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत छोटे स्तर के अपराधों में अब कारावास समाप्त कर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया जायेगा।
कैबिनेट के बड़े फैसले
छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, केवल जुर्माना
राज्य सरकार ने ‘जन विश्वास नियोजन एक्ट’ को मंजूरी दी है।
पहले चरण में 7 एक्ट शामिल किए गए हैं। इसके बाद छोटे-मोटे उल्लंघनों में अब जेल की जगह सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगा।
ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा दोगुना
भारत सरकार द्वारा 2024 में जारी ‘इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन’ मुआवजा मॉडल को अपनाते हुए, पिटकुल के प्रोजेक्ट्स में भूमि मालिकों के मुआवजे में बड़ा इजाफा किया गया है।
बिजली टावर के लिए जमीन पर मिलने वाला मुआवजा सर्किल रेट के 85% से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया।
खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों पर मुआवजा 15% से बढ़ाकर 30%, 45% और 60% तक किया गया।
यह बदलाव भूमि मालिकों को बड़ी राहत देने वाला साबित होगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा
भारत सरकार के सुझाव पर, उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त एफएआर देने का निर्णय लिया।
कमर्शियल क्षेत्र में राहत
कमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई।
रोड लेवल पर बनने वाली पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई को बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं किया जाएगा।
एग्रीकल्चर भूमि पर अब रिसॉर्ट की अनुमति
अब कृषि भूमि पर केवल इको रिसॉर्ट ही नहीं, बल्कि सामान्य रिसॉर्ट निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है।
पहले इसके लिए लैंड यूज बदलना अनिवार्य था।
मोटल सुविधा खत्म
सड़क किनारे बनने वाली मोटल योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है।
टाउन प्लानिंग व लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी
शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए दोनों योजनाओं को कैबिनेट की हरी झंडी।
जीएसटी संशोधन अध्यादेश मंजूर
‘उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश’ को मंजूरी देकर कर प्रणाली को और सरल बनाया गया।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया बदली
अब तकनीकी विश्वविद्यालय में भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
पीडब्ल्यूडी में जेई पदों पर बड़ा बदलाव
समूह–ग के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को,
10 वर्ष की सेवा और
संबंधित डिप्लोमा
की शर्त पर कनिष्ठ अभियंता (JE) पद पर प्रमोशन दिया जाएगा।
नैनी सैनी एयरपोर्ट का एमओयू मंजूर
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू को कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिल गई।
सितारगंज भू-आवंटन पर राहत
कल्याणपुर में प्रभावितों के लिए 2025 में बनाए गए नियमों में सर्किल रेट 2016 तय था, जिसे घटाकर 2004 का सर्किल रेट लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे जमीन आवंटन में बड़ी राहत मिलेगी।
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