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देहरादून(उत्तराखंड):मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य के विभिन्न कर्मचारी/शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्थानांतरण नीति के संबंध में बैठक की। इस दौरान कार्मिक, न्याय एवं वित्त विभाग के अधिकारियों सहित तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई स्थानांतरण नीति पर चर्चा की।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई स्थानांतरण नीति के संबंध में सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। राज्य के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखें।
अपर मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जो 15-20 तक अति दुर्गम/दुर्गम की श्रेणी में थे। वर्षों पहले और वर्तमान में सड़क और अन्य सुविधाओं के कारण वे सुगम क्षेत्र में आ गये हैं। क्षेत्रों की समीक्षा की जाए।
बैठक के दौरान जिला संवर्ग, मंडल संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के कार्मिकों के लिए उनके सेवाकाल में एक बार गृह जिले में पदस्थापन, पदोन्नति एवं स्थानांतरण के दौरान परामर्श प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। अपर मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से सरकार को लिखित सुझाव देने का भी अनुरोध किया है।
अपर सचिव वित्त डॉ. वी.षणमुगम, अपर सचिव कार्मिक डॉ.ललित मोहन रयाल,अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव, अपर सचिव न्याय रजनी शुक्ला,अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर एवं विभिन्न कार्मिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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