वन विभाग द्वारा आम पोखरा रेंज में वन गुजरो की कृषि भूमि पर खाई खोद कर उन्हे बेदखल करने के मंसूबे का विरोध करते हुए समाजवादी लोकमंच ने तत्काल रोक लगाने की मांग की इसे अधिकार कानून 2006 व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताया।

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रामनगर।समाजवादी लोकमंच ने वन विभाग द्वारा वन गूजर समुदाय की आम पोखरा रेंज में दर्जनों परिवारों की कृषि भूमि पर खाई खोदकर उन्हें भूमि से बेदखल करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है तथा इसे वन अधिकार कानून 2006 व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताया है।

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मंच के संयोजक मुनीष कुमार ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार का कहना है कि राज्य बनने के बाद 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो गई है और दूसरी तरफ सरकार वन गूजरों की खेती उजाड़ रही है‌और उनसे कृषि भूमि छीन रही है।

वन गूजर व वनवासी समुदाय को भारत की संसद द्वारा बनाए गए वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत ढाई हेक्टेयर तक वन भूमि पर खेती करने एवं निवास करने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में वनवासी समुदाय को वनों में बेदखल करने पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद भी तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए आम पोखरा रेंज में वन गूजरों की खेती से उन्हें बेदखल कर, उनके घरों के आगे खाई खोदी जा रही है जो कि न्यायालय की अवमानना है और देश के स्थापित कानूनों का उल्लंघन है।

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