सम्बन्धित विभागों को आंकडों के साथ वर्किंग प्लान एक सप्ताह में प्रेषित करने के मुख्य सचिव के निर्देश

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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलॉयमेंट कॉनक्लेव की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की

देहरादून।उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के रोडमैप के सम्बन्ध में स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलॉयमेंट कॉनक्लेव का आयोजन नवम्बर माह में देहरादून में किए जाने से सम्बन्धित बैठक में आज सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में सभी विभागों को आंकडों के साथ वर्किंग प्लान एक सप्ताह में प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। सीएस राधा रतूड़ी ने कहा है कि उक्त वर्किंग प्लान के आधार पर स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलॉयमेंट कॉनक्लेव में राज्य सरकार के एक स्पष्ट एवं प्रभावी एक्शन प्लान को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

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स्किल डेवलपमेंट एण्ड एम्पलॉयमेंट कॉनक्लेव के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस कॉनक्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार की चुनौतियों का समाधान करना है।

कॉनक्लेव में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी से तैयार किया जाएगा रोडमैप

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि उक्त कॉनक्लेव में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए), पर्यटन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग, समाज कल्याण, वन, ऊर्जा, कृषि एवं संबद्ध विभागों के समन्वित प्रयासों से कौशल विकास एवं रोजगार का रोडमैप बनाया जाएगा।

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस कॉनक्लेव में नीति आयोग, यूएनडीपी, इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मानव विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान व यूनिसेफ का सहयोग प्राप्त होगा।

वर्तमान में विभागों में स्किलिंग ईकोसिस्टम पर जानकारी मांगी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सम्बन्धित विभागों को कौशल विकास के क्षेत्र में गैप, केस स्टडीज तथा बेस्ट प्रैक्टिसेज को उजागर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभागों की आन्तरिक व्यवस्था में वर्तमान में कौशल विकास हेतु क्या ईकोसिस्टम मौजूद है, इस पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय प्रशिक्षण के माध्यम से सर्टिफिकेशन, विभागों के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ,विभागों के प्रशिक्षण केन्द्रों का सामान्य कौशल विकास हेतु उपयोग, ट्रेनिंग मोड्स ( ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड), फण्ड की व्यवस्था, अन्य विभागों का राज्य के कौशल एवं रोजगार विभाग के साथ समन्वय, कौशल विकास प्रशिक्षण की चुनौतियों पर स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों से स्किल डेवलपमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी, विनय शंकर पाण्डेय सहित सभी संबंधित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।