उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने 65 हज़ार करोड़ का अपना पहला बजट सदन में किया पेश

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देहरादून।उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अपना पहला बजट सदन में पेश कर दिया है।वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 65 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया है।जिसमे प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्ति 63 करोड़ की है ,जबकि कुल व्यय 65 करोड़ का है।

अटल आयुष्मान योजना के लिए के लिए बजट: उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंरु 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

योजनाओं के लिए बजट: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

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पेंशन के लिए बजट: सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्त्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

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बता दे कि उत्तराखंड विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 57,400.32 करोड रुपये का बजट पेश किया था।पिछले बजट में हेल्थ, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार को बढ़ावा और कृषि पर खास जोर दिया गया था।पिछले बजट में विभिन्न माध्यमों से सरकार की कुल आय 57,024.22 लाख रुपये अनुमानित की गई थी।जिसमें राजस्व प्राप्तियां 44,151.24 करोड रुपये अनुमानित थीं।टैक्स से 20,195.43 करोड़ रुपये अनुमानित था।बजट में राजस्व व्यय 44,036.31 करोड रुपये जबकि पूंजीगत व्यय 13,364.01 करोड रुपये रहने का अनुमान रखा गया था।