उत्तराखंडकुमाऊंनैनीतालसमस्या

वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन ने पूछड़ी गांव में घरो की दीवारों पर बेदखली के आदेश किए चस्पा,ग्रामीणों में घर उजड़ने की दहशत, ग्रामीणों संग बैठक कर संयुक्त संघर्ष समिति रविवार को आंदोलन की रणनीति करेगी तय।

ख़बर शेयर करें

रामनगर।संयुक्त संघर्ष समिति ने वन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम पूछड़ी में ग्रामीणों को आतंकित करने पर रोक लगाने की मांग की है।

समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहां की बीते 16 अक्टूबर की रात्रि में वन प्रशासन बगैर महिला कर्मियों को साथ लिए देवीदत्त तिवारी एवं रमेश चंद तिवारी की गैर मौजूदगी में उनके घरों में पहुंचा। घर में मौजूद महिलाओं द्वारा यह कहने पर कि घर में कोई मर्द नहीं है और रात्रि का समय है तो उसके बाद वन प्रशासन ने भारी पुलिस बल मौके पर बुला लिया और रात्रि में ही उनके घरों में जबरन नंबर डाल दिए। आज भी दिन दहाड़े वन प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल साथ लाकर उनके घर की दीवारों पर बेदखली के आदेश चस्पा किए गए।वन एवं पुलिस प्रशासन की जा रहीं ये कार्रवाईयां लोकतांत्रिक मर्यादाओं एवं कानूनों का उल्लंघन है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव ने आयुष विभाग की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन आयुष अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने कहा कि बार-बार पुलिस के फ्लैग मार्च से हमारा खाना-पीना तथा नींद हराम हो गई है। पूरे देश में जहां लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं हमारे घरों में मातम पसरा हुआ है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के दौरे पर आए 16 वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है।

मुनीष कुमार ने कहा कि हिंदु हित के के नाम पर सत्ता में आई भाजपा सरकार हिंदूओं को ही उजाड़ रही है। बेदखल किए जा रहे 151 परिवारों में ज्यादातर हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एकजुट होकर अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

सरस्वती जोशी ने मांग की कि उत्तराखंड सरकार बरसों से वन ग्रामों में निवास कर रहे ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर उन्हें आतंकित करने पर पर तत्काल रोक लगाए। रोहित रुहेला ने कहा कि हम पहले भी जिला प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं कि प्रशासन ग्रामीणों की बैठक बुलाए और बैठ कर ग्रामीणों से बात करें।

यह भी पढ़ें 👉  जन प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग के सामने रखी वित्तीय आवंटन बढ़ाने की मांग

ललित उप्रेती ने कहा कि सरकार एवं वन प्रशासन अपनी ही जनता के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है जो कि बेहद शर्मनाक है।

आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए रविवार को समिति ने ग्राम पूछड़ी में बैठक बुलाई गई है।