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रामनगर(उत्तराखंड):नजूल भूमि की फ्रीहोल्ड दरों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि तत्काल वापस लेने तथा राज्य सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ,सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को नजूल भूमि की फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क निशुल्क करने की मांग को लेकर राज्य सेनानियों ने तहसीलदार कुलदीप पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री मुख्य सचिव सहित जिले के अधिकारियों को ज्ञापन भेजा।
नजूल भूमि की फ्री होल्ड दरों में अप्रत्याशित वृद्धि से आक्रोशित राज्य सेनानी तहसील परिसर में एकत्रित होकर नजूल भूमि में काबिज कब्जेदारों को मालिकाना हक दो, फ्री होल्ड की दरों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि वापस लो ,उत्तराखंड सरकार होश में आओ नारेबाजी करने लगे।
राज्य सेनानी प्रभात ध्यानी,अनिल कुमार अग्रवाल खुलासा का कहना था वर्षों से नजूल भूमि पर अवैध रूप से आवास बना कर निवास एवं व्यवसाय कर रहे काबिज लोगों को उक्त भूमि के फ्री होल्ड दरों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है ,शासन द्वारा इन भूमि के फ्री होल्ड की दरें वर्तमान सर्किल रेट के 120 से 150 से प्रतिशत से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है जिसके कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग सरकार की इस नीति का फायदा उठाने से वंचित हो रहे हैं। जिसके कारण सरकार के लोक कल्याणकारी राज्य एवं शहीदों के उत्तराखंड राज्य के सपने को साकार करने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है की नजूल भूमि के फ्री होल्ड दरें उत्तराखंड राज्य गठन के समय प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार कब्जेदार के पक्ष में फ्री होल्ड कर विनियमित किया तथा देश की आजादी के आंदोलन में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,देश की सीमाओं की रक्षा करने ,आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने में योगदान देने वाले सैनिक, पूर्व सैनिकों,राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य सेनानियों ,उनके परिजनों को नजूल भूमि की फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क निशुल्क कर उनके पक्ष में विनियमित किया जाए।
इस अवसर पर राज्य सेनानी प्रभात ध्यानी,अनिल कुमार अग्रवाल खुलासा, सुमित्रा बिष्ट , पीतांबरी रावत,चंद्रशेखर जोशी, नवीन नैथानी ,इंद्र सिंह मनराल ,रईस अहमद ,योगेश सती आदि थे।
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