ऊधमसिंह नगर-किच्छा किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड संघ ने सहकारी समिति प्रबंधक उत्तराखण्ड द्वारा बनायी गयी संशोधित नियमावली से खफ़ा होकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा।
ज्ञापन में सहकारी कर्मचारी संघ नैनीताल व ऊधमसिंह नगर,अध्यक्ष डीप चंद्र पाण्डे ने निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड की संशोधित नियमावली 2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।ज्ञापन में अपनी सात सूत्री माँगो को माने जाने के लिए भी आग्रह किया है।कहा गया है कि सहकारी समिति प्रबन्धक द्वारा प्रदेश में किसान सेवा सहकारी समितियों के लोतांत्रिक रूवरूप की हत्या की जा रही है। प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन के त्रिस्तरीय ढ़ांचे की रीढ़ प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियाॅं होती है तथा यह पैक्स का गठन कर क्षेत्र के लघु कृषकों बी0पी0एल0 परिवारों को अपने अल्प संशोधनो से उनके कृषि कार्यों व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। परन्तु प्रदेश के सहकारी समितियाॅं निबन्धक, उत्तराखण्ड की संशोधन नियमावली से पैक्स के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पैक्स एक स्वायत्तशासी संस्था है , बिना पक्स प्रबन्ध कमेटी व आदर्श उपविधियों का संज्ञान लिये इन समितियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है जिससे समितियों के स्वरूप का खण्डन होने की सम्भावना है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया है कि निबन्धक अपनी सीमाओं के अन्तर्गत समितियों में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवाओं, वेतन भत्ते इत्यादि प्रयोजनों हेतु समितियों के अंशदान द्वारा कैडर फण्ड जिला स्तर पर ही गठित किया जाना चाहियें। अंशधारी समितियों द्वारा संचयी हेतु कैडर फण्ड को प्रदेश स्तर पर केन्द्रीयत किया जाना ठीक नहीं है। मांग की गयी कि प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन को बहु प्रतिक्षित वैद्यनाथन कमेटी के सुझावों के अनुसार लागू किया जाना चाहियें। पैक्स अपने प्रबन्धकीय व्यय हेतु राज्य से सहायता नहीं प्राप्त कर रही है जिसके लिये नये नियम थोप कर प्रबन्ध कमेटी के अधिकारों का हनन किया जाना न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन देने वालों में दीप चन्द्र पाण्डे, इम्तियाज अहमद, कैलाश शर्मा, बालम सिंह जलाल, प्रकाश तिवारी, मनोज चैधरी, जगदीश मेहरा, शुभम चैधरी, हरीश सिंह, पुष्कर पन्त, वसीम खान, दिव्या अयलानी, रितु आदि कर्मचारी थे।
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