
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पर लगने वाली आपत्तियों पर प्रति प्रश्न ₹50 भुगतान की विज्ञप्ति जारी की है। जिसका बेरोजगारों ने खुला विरोध शुरू कर दिया है। बेरोजगारों का कहना है कि एक तरफ उत्तराखंड सरकार आवेदन शुल्क माफ करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रति प्रश्न ₹50 का भुगतान मांग कर अभ्यर्थियों पर दंड आरोपित करते हुए कर रही है। आयोग द्वारा प्रश्नों के गलत उत्तरों को प्रश्नपत्र में शामिल कर अभ्यर्थियों पर उसका आर्थिक दंड थोपा जा रहा है। जबकि विशेषज्ञों द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रश्न चयन और गलत उत्तर निर्धारण करने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा करना उत्तराखंड के गरीब बेरोजगारों के साथ खुला अन्याय है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की हठधर्मिता के आगे उत्तराखंड की सरकार बेबस है। यदि जल्द ही उत्तराखंड सरकार ने प्रति प्रश्न आपत्ती शुल्क समाप्त न किया तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी कीमत पर उनके साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
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