रामनगर। वन ग्राम पूछड़ी में ग्रामीणों के घरों को तोड़ने की वन प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी को समाजवादी लोकमंच ने गैरकानूनी करार दिया है। संगठन के संयोजक मुनीष कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी कि यह कार्रवाई वन अधिकार कानून 2006 के स्पष्ट उल्लंघन के समान है।
मुनीष कुमार ने बताया कि दिसंबर 2024 में वन ग्राम नई बस्ती पूछड़ी में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के निर्देशन में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया जा चुका है। समिति के तहत पूछड़ी को राजस्व ग्राम घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून की धारा 4(5) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन रामनगर प्रशासन और तराई पश्चिमी वन प्रभाग कानून की अवहेलना करते हुए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है।
समाजवादी लोकमंच ने तत्काल रोकथाम और कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस गैरकानूनी कदम को अंजाम देता है, तो संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा।
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