- रिपोर्ट में धरातल स्तर पर आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनैतिक कार्यकर्ता सहित सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करने के निर्देश
- अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त
- जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठके हुई स्पष्ट करें जिलाधिकारी
- प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिलास्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश
- उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण
देहरादून।सशक्त भू-कानून के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर सभी हितधारकों से की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रत्येक जिले में भू-कानून से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुए एक सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों के साथ भू-कानून से सम्बन्धित बैठक लेते हुए सीएस राधा रतूड़ी जिलाधिकारियों को भू-कानून के सम्बन्ध शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट/प्रपत्र में धरातल स्तर पर सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनैतिक कार्यकर्ता सहित सभी वर्गो के सुझावों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू-कानून के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठके हुई यह स्पष्ट किया जाए। उन्होंने प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिलास्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एस एन पाण्डेय, चन्द्रेश कुमार, जिलाधिकारी सविन बंसल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सहित विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलो के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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