उत्तराखंडनैनीताल

हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी सरकार स्थिति स्पष्ट करें: प्रभात ध्यानी राज्य आंदोलनकारी व प्रधान महासचिव उपपा

ख़बर शेयर करें

पहाड़ टुडे से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक बटन पर क्लिक करे।

रामनगर।नैनीताल उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्टिंग को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा कराई जा रहे जनमत संग्रह कराये  जाने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण गठन के पीछे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ,पर्वतीय क्षेत्र की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए की गई थी जिसके लिए राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण सहित सचिवालय,उच्च न्यायालय एवं समस्त विभागों के कार्यकालों को गैरसैंण में स्थापित कर राज्य का सर्वांगीण का संकल्प  था।

यह भी पढ़ें 👉  कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की टीम निरीक्षण करने पहुंची,टीम द्वारा रेस्क्यू सेंटर से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के सुधार के दिए दिशा निर्देश।

राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी ने कहा कि 42 लोगों की शहादत तथा रामपुर तिराहे में मां बहनों के साथ हुये दुराचार जैसी घटना के बाद अस्तित्व में आया उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन  एवं राज्य गठन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों के साजिश एवं षड्यंत्र का शिकार रहा है।  राज्य गठन की घोषणा के साथ ही पहले जन भावनाओं के खिलाफ देहरादून में अस्थाई राजधानी, नैनीताल में उच्च न्यायालय का गठन का फैसला लिया गया। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन नेताओं, नौकरशाहों ,जजों, पूंजी पतियों, कॉर्पोरेट की सुविधाओं एवं उनकी अय्याशी के लिए  नहीं किया गया । राज्य गठन का उद्देश्य उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के साथ ही समस्त लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना का रहा है लेकिन राज्य गठन के बाद सत्तारूढ़ 

यह भी पढ़ें 👉  1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रदान किये गये नियुक्ति पत्र ।

कांग्रेस बीजेपी की सरकारों द्वारा  नीतिगत  निर्णय लेने में असफल रही है तथा नौकरशाहों तथा जजों के माध्यम से उत्तराखंड की सामाजिक एकता एवं समरसता को खत्म करना चाहती है। हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी सरकार का हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर  आज तक वक्तव्य न आने से स्पष्ट है कि इसके पीछे कुमाऊं एवं गढ़वाल के लोगों को आपस में लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश है ।राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने उत्तराखंड की आम जनता  से आह्वान किया है कि सरकार एवं नौकरशाहों द्वारा उत्तराखंड की सामाजिक एकता एवं समरसता  को खत्म करने की साजिश के खिलाफ एकजुट हो। प्रभात ध्यानी ने कहा कि इस संबंध में सीख रही राज्य निर्माण आंदोलन की शक्तियों एवं संगठनों से बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी ।