- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया
- केंद्रीय गृहमंत्री ने ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित
- अमित शाह बोले उत्तराखंड की समस्याओं को चुन चुन कर हल कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया।
गृह मंत्री ने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन से करते हुए कहा कि, राज्य के युवाओं को अपनी पहचान और संस्कृति बचाने के साथ ही अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, जहाँ उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण किया, जो आज तेजी से विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल ने बनाया है और अब इसे संवारने का काम मोदी कर रहे हैं। 2017 से 2026 तक का कालखंड विकास को समर्पित रहा है। बीते चार सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की समस्याओं को चुन-चुन कर समाप्त किया है, जिससे राज्य दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है।
तीन साल के भीतर मिलेगा न्याय
गृह मंत्री ने लोगों और अधिवक्ता वर्ग से नई न्याय संहिता प्रदर्शनी देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के बनाए 150 साल पुराने कानूनों को बदला है। 2028 तक नई न्याय संहिता पूरी तरह अमल में आ जाएगी, जिसके बाद एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय संहिता बताया।
सीएए और घुसपैठियों पर कड़ा रुख
सीएए के तहत नागरिकता पाने वालों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है, जितना प्रधानमंत्री का। तुष्टिकरण के कारण उन्हें अब तक वंचित रखा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार की उपलब्धि हैं।
धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिये को बाहर निकालने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। यूसीसी (UCC) डेमोग्राफी में आए अप्राकृतिक बदलाव को रोकेगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना ही चाहिए।
नकल विरोधी कानून और पारदर्शी नौकरियां
उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त 1900 युवाओं को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अब राज्य में बिना पर्चा और बिना खर्चा के नौकरियां मिल रही हैं। धामी के कठोर नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता आई है। उन्होंने 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ और वाइब्रेंट विलेज योजना का भी जिक्र किया।
उत्तराखंड के लिए बढ़ी केंद्रीय मदद
गृह मंत्री ने आंकड़े देते हुए बताया कि 2004-2014 के बीच राज्य को सिर्फ 54 हजार करोड़ मिले थे, जबकि अब 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये मिल चुके हैं। ऑलवेदर रोड और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 1.25 लाख से बढ़कर 2.60 लाख हो गई है।
देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में 2022 में जनता ने मिथकों को तोड़कर दोबारा सरकार बनाई। धारा 370 हटाकर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का सपना सच हुआ है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगा है और कश्मीर के लाल चौक पर गर्व से तिरंगा लहरा रहा है।
धामी ने बताया कि राज्य में 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं और जी-20 जैसे वैश्विक आयोजन सफल रहे हैं। उत्तराखंड नीति आयोग के सतत विकास इंडेक्स 2023-24 में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने यूसीसी लागू करने, सख्त भू-कानून और घुसपैठियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन कालनेमी’ को राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया।
उपस्थिति:
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी, महेंद्र भट्ट, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा, माला राज्य लक्ष्मी, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, नरेश बंसल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, आनंद बर्द्धन सहित कई विधायक और अधिकारी शामिल हुए।
