- मुख्यमंत्री ने वन-क्लिक के माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों को जारी की अगस्त माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई
- अगस्त माह में 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत
- जिन पात्र लाभार्थियों का आधार नहीं बन पा रहा, उन्हें चिन्हित कर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए—मुख्यमंत्री
देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को बड़ी राहत दी है। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की किस्त का वन-क्लिक (DBT) के जरिए सीधा खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। इसके साथ ही अगस्त महीने में 5,605 नए जरूरतमंदों को भी पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।
आधार की बाध्यता खत्म: अकाउंट बेस्ड पेमेंट की तैयारी
पेंशन वितरण प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा और दूरगामी फैसला उन लाभार्थियों के हक में लिया गया है, जिनका किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आधार न होने की वजह से कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उनके लिए ‘अकाउंट बेस्ड पेमेंट’ (खाता आधारित भुगतान) की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
सरकार का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को हर अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि पेंशन वितरण में आने वाली किसी भी व्यावहारिक समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए।
केंद्र और राज्य सरकार का कितना है अंश?
अगस्त 2026 के पेंशन वितरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लिए कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
- कुल लाभार्थी: 9,91,914
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) लाभार्थी: 2,14,711
- राज्य स्तर पर आच्छादित लाभार्थी: 7,77,203
- राज्य का अंश (State Share): लगभग 140 करोड़ 11 लाख रुपये
- केंद्र का अंश (Central Share): लगभग 6 करोड़ 94 लाख रुपये
अगस्त में 5,605 नए लोगों को मिली स्वीकृति
सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए अकेले अगस्त महीने में ही 5,605 नए आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें सबसे अधिक संख्या वृद्धावस्था पेंशन की है:
- वृद्धावस्था पेंशन: 3,945 नए लाभार्थी
- विधवा पेंशन: 1,000 नए लाभार्थी
- दिव्यांग पेंशन: 416 नए लाभार्थी
- किसान पेंशन: 106 नए लाभार्थी
- भरण-पोषण अनुदान: 115 नए लाभार्थी
- परित्यक्ता पेंशन: 23 नए लाभार्थी
नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
समीक्षा बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जनपथ) में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होकर सामाजिक न्याय की प्राथमिकताओं और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर मंथन करेंगे।
